सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं के खिलाफ लंबित मामलों की राज्यों और उच्च न्यायालयों से जानकारी मांगी

शीर्ष अदालत ने 25 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों और इनके उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल से कहा कि वे इस समय लंबित मुकदमों की जानकारी दें।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों और उच्च न्यायालयों से कहा कि वे सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित सारे मामलों का पूरा विवरण पेश करें.

शीर्ष अदालत ने 25 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों और इनके उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल से कहा कि वे इस समय लंबित मुकदमों की जानकारी दें. ऐसे मुकदमों की सही संख्या, जिन्हें पूरी तरह सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिये गठित विशेष अदालतों को सौंपा जाना है, उसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दें.

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि 11 राज्यों में 12 विशेष अदालतें गठित की जा चुकी हैं. पीठ ने राज्यों और उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल से कहा कि 10 अक्तूबर तक सारी जानकारी मुहैया करवाई जाए. इस मामले में अब 10 अक्तूबर को आगे सुनवाई होगी.पीठ ने अपने आदेश में इस तथ्य को नोट किया कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरूणाचल प्रदेश, असम, पंजाब और चंडीगढ़ सहित 25 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने न्यायालय के एक नवंबर, 2017 और इस साल 21 अगस्त के आदेश के बावजूद अभी तक कोई जानकारी दी है.

पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘हम स्पष्ट रूप से दो प्राधिकारियों-राज्यों के मुख्य सचिवों और उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल- को निर्देश देते हैं कि वे इस समय लंबित उन मामलों, जिन्हें विशेष अदालतों को सौंपने की आवश्यकता है, की सही संख्या बतायें. यह भी बतायें कि क्या गठित की गयी 12 विशेष अदालतें काम कर रही हैं और क्या स्थानांतरित किए जाने वाले मुकदमों की संख्या को देखते हुये अतिरिक्त अदालतों के गठन की आवश्यकता है.’

पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि यह जानकारी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट यदि जरूरी हुआ, सुनवाई की प्रत्येक तारीख पर कई राज्यों को एकसाथ करके अपने आदेशों के पालन की निगरानी करेगी.

याचिकाकर्ता और अधिवक्ता अश्चिनी कुमार उपाध्याय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पूवैया ने न्याय विभाग के हलफनामे का जिक्र किया और कहा कि 11 राज्यों में 12 विशेष अदालतें गठित की गई हैं. लेकिन इन अदालतों को सौंपे गए मुकदमों के बारे में कोई जानकारी नहीं है.

उन्होंने कहा कि सरकार के हलफनामे के अनुसार आंध्र प्रदेश में एक विशेष अदालत गठित की गई है, जिसमें 25 मुकदमे स्थानांतरित किये गए हैं लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि पूरे राज्य में सांसदों और विधायकों से संबंधित सिर्फ 25 मुकदमे ही हैं.

सरकार के हलफनामे में बताया गया कि कुछ स्थानांतरित किये गए, निष्पादित किये गये और लंबित मामलों की संख्या क्रमश: 1233, 136 और 1,097 है.

पूवैया ने कहा कि शीर्ष अदालत ने इस तथ्य का संज्ञान लिया था कि 2014 के चुनावों के नामांकन पत्रों के अनुसार सांसदों और विधायकों की संलिप्ता से संबंधित 1,581 मुकदमों की घोषणा की गई थी. लेकिन इस साल इनकी संख्या बढ़ गई होगी.

न्याय विभाग ने अपने नए हलफनामे में कहा है कि आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एक एक विशेष अदालत गठित की गई है. जबकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐसी दो अदालतें गठित की गई हैं.

हलफनामे के अनुसार शेष राज्यों और उच्च न्यायालयों से अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है. हलफनामे में कहा गया है कि इन 12 विशेष अदालतों में छह सत्र अदालत के स्तर की और पांच मजिस्ट्रेट स्तर की हैं. जबकि तमिलनाडु में गठित अदालत की श्रेणी का संकेत नहीं दिया गया है.

इसमें यह भी कहा गया है कि जिन राज्यों में सांसदों और विधायकों के खिलाफ 65 से कम आपराधिक मुकदमे हैं, वहां नियमित अदालतें त्वरित प्रक्रिया से मामलों की सुनवाई करेंगी.

उपाध्याय ने इस याचिका में अनुरोध किया है कि दोषी नेताओं के जेल की सजा पूरी होने के बाद छह साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य होने संबंधी जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधान को अंसवैधानिक घोषित किया जाए.